तस्बिरः नयाँ पत्रिका
  • ‘साइट क्लियरेन्स’ नगरी सरकारले ठेक्का दियो, ठेकेदारले डोजर कुदाउँदै सडक धुलाम्य बनाएर अलपत्र पारे
  •  काठमाडौं उपत्यकाको ‘लाइफलाइन’ मानिएका अधिकांश सडक विस्तारको काम म्याद सकिँदा पनि अधूरै
  • सरकार र ठेकेदारको लापरबाहीको ज्वलन्त उदाहरण– तीन वर्षमा पनि बनेन लगनखेल–सातदोबाटो खण्डको ८०० मिटर सडक

बजेट ठेकेदारको खल्तीमा परिसक्यो, तर २२ मिटर चौडा बनाइने भनिएका राजधानीका १५ महत्वपूर्ण सडक चार वर्षदेखि अलपत्र छन् । कामले गति नलिएको मात्रै होइन, कतिपय सडक कति चौडा बनाउने भन्ने पनि अझै टुंगो छैन । सडक विस्तारका क्रममा काटिने निजी घर–जग्गाको मुआब्जा निश्चित नगरी सरकारले ठेकेदारलाई डोजर चलाउन पठाएपछि आयोजना अलपत्र परेका छन् । 

०७२ मा सडक विभागले उपत्यकाभित्र २२ मिटर चौडाइसम्म सडक विस्तार गर्न काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना गठन ग-यो । उपत्यकाकै लाइफलाइन मानिएका १५ सडक पहिचान ग-यो । आयोजना गठनलगत्तै मापदण्डभित्र पर्ने सडक विस्तारको लागत संकलन ग-यो । सडक ऐन ०३३ ले दिएको मापदण्डअनुसार आयोजना नक्सा निर्माणमा जुट्यो । नक्सासँगै मापदण्ड पनि बनायो । तर, आयोजना फिल्डमा गएन, यी सबै काम कोठाभित्रै बसेर सकायो ।

Comments

चाँदनी हमाल/गोरखापत्र
सागर बुढाथोकी/अनलाइन खबर