एनआरएनए आचारसंहिता : हरियो घाँस खाने कि, घाँसै नखाने बाघ?

एनआरएन चुनावी आचारसंहिताका 'मौसमी' कागजी बाघहरू  । एक प्रतिकात्मक तस्बिर : ब्रेक एन लिंक्स ग्राफिक्स

जब जब एनआरएनएको चुनावी विश्व सम्मेलन नजिकिन्छ,  तब तब संसारभरका नेपाली डायस्पोराका राजनैतिक 'आदा' हरू गोधुली साँझका छिचिमिराझै सल्बलाउन थाल्छन् । भातृ संगठनका 'अल्छे तिघ्रो स्वादे जिब्रो ' मार्काका बेरोजगार लम्पटहरु आव्हान नै नगरिएको टेन्डर हालेर बोलकबोल गरिरहेका भेटिन्छन् । एकापसमा लडाएर दसैंको बेला काठमाडौैंमा हुने विश्व सम्मेलनलाई 'पशुपतिको जात्रा सिद्राको ब्यापार' बनाउने मनसुवाले एक थान (सके श्रीमतिसहित) आतेजाते हवाइ टिकट, खाना र भत्ताको लागि आवश्यक रणनीति बनाउँन भ्याउँछन् र त्यसको यो वा त्यो वहानामा सार्वजनिकीकरण गर्छन् ।

सरोकारवालाले बोल्ने पर्दैन, राजनैतिक ठेकेदारहरु फ्लायर बनाएर सामाजिक सञ्जालका भित्ताभरि पोस्टरिङ गर्न थाल्छन् । बिचरा तथाकथित अभियन्ता पनि स्वैरकल्पनामा रमाएर उत्सवका लागि फालिम लागिहाल्छन् ।  

यो हरेक दुई वर्षमा आउने एक किसिमको मौसमी ज्वरो हो । विश्वभरकै एनआरएन आदालाई यो ज्वरोले सताउने भए पनि अमेरिकी आदाहरूलाई भने कामज्वरो नै भएर आउँछ । सधैंझै यसपटक पनि अमेरिकामा त्यसको लक्षण देखापरिसकेको छ । 

अमेरिकामा कहिले 'हार्डड्राईभ' त कहिले शंकास्पद '२०९३' मत खर्लप्प घोप्ट्याएर जसलाई चाह्यो उसैलाई चुनाब जिताइदिएका बिचौलियाको भ्रम र जालमा परेर थुप्रै तथाकथित एनआरएन अभियन्ताहरू मुर्गा बन्न उम्मेद्वारीको बिस्कुन फिजाउन थालिसकेका छन् । मुहानै धमिलो भएपछि तलतलसम्म बग्ने पानी स्वच्छ, कन्चन अनि विशुध्द हुन्छ भनेर हामीले अपेक्षा गर्न पनि हुन्न । अर्थात् यो अमेरिकाका एनआरएनको मात्र रोग हैन, संख्याले मोटाएका संसारभरकै एनआरएन एनसीसीको करारी हालत हो यो ।

पछिल्लो जानकारी अनुसार एनआरएन अमेरिकाको एनसीसीले अहिलेसम्म पञ्जीकृत सदस्यहरुको नामावली एमआईएस सिस्टममा राख्न पठाएकै छैन । त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो अमेरिकाका डेलिगेट्सले किन र कुन आधारमा मान्यता पाउने हुन् ?

पञ्चायती एकदलीय व्यवस्थामा पञ्चायतको राजनीति जति गरे पनि अरूको राजनीति गर्नु हुदैन भन्ने जुन किसिमको कुत्सित मनसाय थियो, ठीक त्यस्तै मनसाय एनआरएनका मठाधीशहरूमा पाइन्छ । त्यसैले त जो सबैभन्दा बढी राजनीति गरिरहेका  हुन्छन्, उनीहरू नै एनआरएनएमा राजनीति गर्न हुन्न है भन्दै आदर्शको फतवा जारी गर्दै आएका छन् । कहिले केन्द्रको नाममा त कहिले सचिवालयको नाममा यस्तै विवरणका परिपत्रहरु जारी हुन्छन्, त्यो पनि यस पटक सुरू भैसकेको छ ।

यसै क्रममा निर्वाचन समितिको पछिल्लो बैठकको हवाला दिदै चुनावी आचारसंहिता जारी गरिएको छ । हुन त अहिले पनि आईसीसी या एनसीसीका विधानमै कडा आचारसंहिताको व्यवस्था छ । तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र र साहस नभएको मात्र हो । उदाहरणको लागि टाढा जानै पर्दैन, एनआरएन अमेरिकाको वर्तमान कार्यसमिति नै हेरे पर्याप्त हुन्छ । सुनिल साहको वर्तमान निर्वाचित (?) कार्यसमिति बिरुद्ध यिनै प्राबधान र संहितालाई टेकेर प्रमाणिक उजुरी दिए भने त्यसको न्यायिक फैसला कसले अर्थात् कुन निकायले गर्ने ? शक्ति पृथकीकरणको सिध्दान्त अनुसार बिधानत: गठन गरिएको न्यायिक समितिलाई डा केशब पौडेलको निवर्तमान समितिले भंग गरिदिएको छ । अब कुन निकायसंग सुनुवाई गर्ने बैधानिक अधिकार छ ? आईसीसीसँग यसको के जवाफ छ?

अझ त्यो भन्दा पर एनसीसीको निर्वाचन आयोगले बदनियतपूर्ण तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न गरेको उजुरी पर्यो भने त्यसको छिनोफानो कुन निकायले गर्ने हो ? अपराध या फौजदारी केश भएको खण्डमा सम्बन्धित देशको मौजुदा कानुनले निक्यौल गर्दछ तर एनआरएनएको बिधानले त्यस्तो कुन निकायको परिकल्पना गरेको छ जसले यस्ता मुद्दाहरुको न्यायिक किनारा लगाउँछ ?

पहिलो स्क्रिनसट हेरौं, त्यहाँ "महाधिबेसन प्रतिनिधिको योग्यता सम्बन्धमा" स्पष्ट शब्दमा भनिएको छ "राष्ट्रिय समन्वय परिषदले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सचिवालयमा पठाएको पञ्जीकृत सदस्यहरुको नामावलीमा अनिवार्य नाम समावेश भएको हुनुपर्ने छ । पछिल्लो जानकारी अनुसार हाम्रो अमेरिकाको एनसीसीले अहिलेसम्म पञ्जीकृत सदस्यहरुको नामावली एमआईएस सिस्टममा राख्न पठाएकै छैन । त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो अमेरिकाका डेलिगेट्सले किन र कुन आधारमा मान्यता पाउने हुन् ?

आईसीसीसँग सम्बन्धन भएको एउटा एनसीसीले प्राय: अन्य सबै एनसीसीहरुले परिपालन गरेजस्तै अमेरिकाले पनि आफ्ना पञ्जीकृत सदस्यहरुको नामावली पठाउनु पर्ने होइन र ? अटेर गररे एमआईएस सिस्टममा नामावली नपठाउँदा हामीले पाएको अनुबन्धन नै रध्द भयो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? 

 

आईसीसीसँग सम्बन्धन भएको एउटा एनसीसीले प्राय: अन्य सबै एनसीसीहरुले परिपालन गरेजस्तै अमेरिकाले पनि आफ्ना पञ्जीकृत सदस्यहरुको नामावली पठाउनु पर्ने होइन र ? अटेर गररे एमआईएस सिस्टममा नामावली नपठाउँदा हामीले पाएको अनुबन्धन नै रध्द भयो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? अन्य सारा एनसीसीहरुले स्वीकार गरेको पध्दतिलाई स्वीकार गर्न अप्ठेरो मान्नुको पछाडि के रहश्य छ ? कतै गेमप्लान अनुसार आफ्नो गुटलाई जिताउनकै लागि जगेडामा राखिएको तथाकथित '२०९३' नक्कली मतको पोल खुल्छ भनेर त होइन? शंका गर्ने आधारहरु यथेष्ट छन् ।

यसैगरी दोश्रो स्क्रिनसट ध्यान दिएर पढौं । यसमा पहिलेजस्तै कर्मकाण्डी भाषामा उम्मेदवारहरुलाई लक्षित गरेर नयाँ परिपत्र जारी गरिएको छ । त्यहाँ स्पष्ट शब्दहरुमा नेपालीमै लेखिएको छ 'संघको निर्वाचनसम्बन्धी नियमावलीको नियम अनुसार उम्मेदवार कुनै राजनैतिक, जातिय तथा धार्मिक संस्थाको कार्यकारी समितिको पदाधिकारी या सदस्य पद धारण गरेको भए सो पद त्याग गरेको प्रमाण (राजिनामा र स्वीकृत) गरेको प्रमाण तथा सोही नियममा उल्लेखित आचारसंहिताको पालन गर्ने प्रतिबध्दतापत्रसमेत पेश गर्नुपर्ने छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषदबाट निर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका सदस्यहरुले पनि सो कागजातका साथ आफ्नो नाम दर्ता गराउनुपर्ने छ ।'

प्रयुक्त भाषाका हिसाबले मात्र होइन, नियतका दृष्टिकोणले पनि यो परिमार्जित आचारसंहिता निक्कै कडा अनि कठोर छ । तर, यहाँ र यो प्रसंगमा पनि एउटा यक्ष प्रश्न उभिन्छ यसो गर्नु पर्नेछ , गराउनु पर्नेछ भनेर आचारसंहिता पेपर टाईगर (कागजी-बाघ) बनेर बोलिरहँदा यसको सुपरीवेक्षण, अनुगमन र आवश्यक न्यायिक कार्यन्वयन कुन निकायले गर्छ ? प्राय सम्पूर्ण एनसीसीमा यो भातृ संगठनमार्का दलगत राजनीतिको महामारी छिरिसकेको छ त्यसको बैधानिक र अझ न्यायिक कठोर निराकरण र उन्मुलन नगर्ने हो भने सम्पूर्ण एनसीसी संक्रमित हुने प्राय: निश्चित छ । त्यो बेला "पेपर टाईगर" बिधि-बिधान, मौजुदा कानुन र आचारसंहिताले जे जस्तो बन्देज लगाए पनि बिस्तारै बिस्तारै गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद फलानो देश अनि त्यसपछि ब्राकेटमा (कांग्रेस), (नेकपा), (राप्रपा), (समाजवादी) लेखिने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।

प्रश्न आचारसंहिता नामको कागजी बाघ बनाएर चुनावी कर्मकाण्ड पूरा गर्ने कि त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्ने भन्ने हो  ?

Comments

नयाँ पत्रिका
काठमाडौं प्रेस
महेश क्षितिज
राजेन्द्र पराजुली