फेवाताल अतिक्रमण : सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीलाई अदालत बोलाएपछि फैसला कार्यान्वयन गर्न छलफल

तस्बिरः नेपाललाइभ

काठमाडौं- फेवाताल अतिक्रमण विवादमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालत हाजिर हुन आदेश गरेपछि सरकारले त्यसको कार्यान्वयनका लागि छलफल थालेको छ।

भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले फैसला कार्यान्वयनका लागि तदारुकता देखाएको हो मन्त्रालयले मंगलबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नापी विभाग, मालपोत कार्यालय र अन्य सरोकारवाला निकायसँग सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि छलफल गरेको हो।

न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको इजलासले लिखित जवाफसहित अदालत बोलाएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय र  मन्त्रालय पुगेपछि मन्त्रालयले छलफल थालेको हो।

सर्वोच्चले दिएको ६ महिना समयसीमा समाप्त भएपछि पनि फैसला कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि सरकारी निकायले चासो नदेखाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसहित भूमिमन्त्री, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित ९ विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो। 

Comments

नयाँ पत्रिका
काठमाडौं प्रेस
महेश क्षितिज
राजेन्द्र पराजुली