बढ्दै एसिड प्रहारः नेपालको कानून के भन्छ?

तस्बिरः बिएल

करिब ४ महीना अगाडि काठमाडौंमा आफ्नै श्रीमानबाट एसिड प्रहारको शिकार हुन पुगेकी जेनी खड्काको घटना सेलाउन नपाउँदै वीरगन्ज छपकैयाकी १५ वर्षिया मुस्कान खातुन कथित प्रेम प्रस्तावको नाममा फेरि एसिड प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएकी छन्।

नयाँ बिहानीको सूर्यका किरण पुग्न नपाउँदै एसिडको तातो प्रहारले मुस्कानको अनुहारको मुस्कान लुटियो।

यसअघि पनि महिला तथा बालिकामाथि पटक पटक एसिड आक्रमण नभएका होइनन्।

२०६३ सालको जेठमा आफ्नी ३ वर्षिया छोरीलाई दुध खुवाईरहेकी सुनसरीकी सदिना खातुनलाई आफ्नै पतिले कुटपिट गर्दै दुध खाईरहेकी नाबालक छोरीलाईसमेत पर्नेगरी एसिड खन्याइयो।

सोही साल गाउँका केही व्यक्ति र सम्धीबीच झगडा भएको निहुँमा रितादेवी महतोलाई पनि निजको अनुहार, घाँटी, पाखुरामा पर्ने गरी एसिड खन्याइयो।

त्यसैगरी २०७१ सालमा काठमाडौंमा एसएलसीको तयारी गरिरहेका सीमा बस्नेत र संगिता मगरमाथि एसिड आक्रमण भयो।

यसरी हेर्दा एसिड प्रहार पटक-पटक महिला तथा बालिकामाथि आफ्नै एकाघरका पति, प्रेमी वा साथीले गर्दै आएका छन्।

एसिड प्रहार विरुद्ध नयाँ कानूनले के भन्छ?

सदिना खातुन र रीतादेवी महतोमाथि एसिड आक्रमणपछि उनीहरू कानूनी उपचारको लागि प्रहरीमा उजुरी गरेका थिए। तर एसिड प्रहार हुँदासम्म पनि नेपालमा पीडितलाई क्षतिपूर्तिको कुनै कानूनी व्यवस्था थिएन।

तर, प्रहरीले उनीहरूको कुनै सुनुवाई गरेन। त्यसपछि २०६६ सालमा नै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अधिवक्ता ज्योति पौडेल र पीडितद्धय सदिना खातुन र रीतादेवी महतोको परमादेश रीटमा एसिड प्रहार उपर कानून बन्नु पर्ने, घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐनले एसिड प्रहारबारे समेट्न नसकेकोमा समेट्नुपर्ने लगायतका धेरै निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आएको करिब ९ वर्ष पछिमात्र २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता ऐनले एसिड प्रहार गर्नेविरुद्ध जेल सजाय र जरिवानाको व्यवस्था गर्‍यो।

 

नयाँ मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को कुटपिट वा अङ्गभङ्ग सम्बन्धी कसूर अन्तर्गतको दफा १९३ मा तेजाव वा अन्य रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी कुरूप पार्न नहुन शीर्षक अन्तर्गत 'कसैले कसैलाई तेजाव वा यस्तै प्रकारका अन्य रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी वा छर्किइ वा यस्तो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जिउमा पीडा गराउने वा अनुहार वा शरीरको कुनै अङ्ग कुरुप पार्ने काम गर्नु हुँदैन वा गराउनु हुदैन,' भन्ने व्यवस्था गरी एसिड प्रहारलाई स्पष्ट्र रूपमा अपराधको दायरामा ल्याएको पाइन्छ।

यसभन्दा अगाडिको मुलुकी ऐनले एसिड प्रहारलाई अपराधको दायरामा ल्याउन सकेको थिएन भने कसैले कुनै व्यक्तिलाई एसिड प्रहार गरेमा मुलुकी ऐनकै अन्य दफाहरु विशेष गरी कुटपिटको महल अन्तर्गत अपराधीलाई सजायको दायरामा ल्याइन्थ्यो।

हालको नयाँ मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा १९३ को (२) मा उक्त माथि उल्लेखित कसूर गर्ने 'व्यक्तिलाई कसूरको प्रकृति हेरी अनुहार कुरूप पारेमा पाँच वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक लाख रूपैयादेखि पाँच लाख रूपैया सम्म जरीवाना र शरीरको अन्य अङ्ग कुरुप पारेमा वा शरीरमा पीडा पुर्‍याएमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रूपैयादेखि तीन लाख रूपैयासम्म जरिवाना हुनेछ' भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

साथै यसको उपदफा ३ मा जरीवाना वापत प्राप्त हुने पुरै रकम पीडितलाई क्षतिपूर्ति वापत दिनुपर्नेछ भनी स्पष्ट्र तोकिदिएको छ।

यसरी नयाँ कानूनले एसिड प्रयोगकर्तालाई सजायको दायरामा ल्याउन सफल भएको छ। तर, उक्त कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वनमा हुन नसकिरहेको तथा कानूनी व्यवस्था भएको कुरा अपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिले थाहा नपाएकाले यस्ता घटना दोहोरिरहेको पाइन्छ।

सर्वोच्चको नजीरले के भन्छ?

सुनसरीकी ३ वर्षिया छोरीलाई दुध खुवाईरहेकी सदिना खातुनमाथि उनका पतिले प्रहार गरेको एसिडले उनकोअनुहार र हातहरू जलि कुरूप भएका थिए।

त्यसै गरी सोही गाउँका केही व्यक्ति र सम्धीबीच भएको झगडामा रितादेवी महतोमाथि प्रहार भएको एसिडले उनको दाँया आखाँ फुट्नुको साथै हात पाखुरा जलेर अनुहारसमेत कुरूप भएको थियो।

कुरूप अनुहार भएर समाजमा अपहेलित भएर बाँच्नु परेपछि सदिना र रितादेवी न्यायको लागि धेरै ठाउँ चहारे तर कानूनको अभावमा कहीँबाट न्याय पाउन सकेनन्।

त्यसपछि अधिवक्ता ज्योती पौडेल र पीडितद्धय सदिना खातुन र रीतादेवी महतोको परमादेश रीटमा सर्वोच्च अदालतमा यस्ता पीडित महिलालाई औषधिउपचार गर्न लगाई, क्षतिपूर्ति समेतको व्यवस्थाका साथै कानुन निर्माण गर्न लगाई पाऊ भनी रिट निवेदन दर्ता गराए।

त्यसैको आधारमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि महिला उपर एसिड खन्याई कुरूप पार्ने जस्ता महिलामाथि हुने यस्ता गम्भीर घरेलु हिंसामा वर्तमान कानूनी व्यवस्था अपुरो र अपर्याप्त भएको निष्कर्ष निकाल्यो।

सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आएको करिब ९ वर्ष पछिमात्र २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता ऐनले एसिड प्रहार गर्नेविरुद्ध जेल सजाय र जरिवानाको व्यवस्था गर्‍यो।


घरेलु हिंसामा अपराधको परिभाषालाई व्यापक गर्दै प्रभावकारी सजायको व्यवस्था गरी घरेलु हिंसा सम्बन्धी अपराधलाई माथि उल्लेखित कारणले गर्दा सरकारवादी बनाई व्यक्तिवादी भई मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था खुल्ला राख्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ।


सकभर तालिमप्राप्त महिला प्रहरी अनुसन्धानकर्ताद्धारा अपराधको अनुसन्धान हुन उपयुक्त हुने हुनाले उल्लेखित कुराहरू समावेश गरी संशोधन गर्ने, पीडितले चाहेमा महिला कानून व्यवसायी नभए अन्य लिङ्गीय कानून व्यवसायीको सेवा निःशुल्क राज्यले निरन्तर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने, राज्यले महिला पीडित भएका फौजदारी मुद्दा खासगरी घरेलु हिंसाबाट पीडित मुद्दा हेर्ने एउटा छुट्टै शिघ्र कारबाही अदालत गठन गर्ने तर्फ पहल गर्ने, सोको लागि ४ सदस्यीय समिति गठन गरिदिएको, सो समितिले दिएको रायको आधारमा नेपाल सरकारले लागू गर्दै जानू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमा नै आदेश समेत जारी गरिएको पाइन्छ।

उक्त आदेश जारी भए पश्चात ४ सदस्यीय समिति गठन गरी उक्त समितिले प्रतिवेदन समेत पेश गरेपछि सिघ्र कारबाही अदालतको निर्माण कसरी गर्ने भनी छलफल समेत हुँदै आएको छ भने सर्वोच्च अदालतको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा समेत गठन पर्दै आएको छ तथापी अहिलेसम्म गठन हुन भने सकेको छैन।

यसरी हामीसँग कानून, नियम, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश हुँदा हुँदै पनि दिनानुदिन महिला तथा बालिकामाथि बढ्दै गइरहेको एसिड प्रहारको रोकथामको लागि सरकारको गम्भीर ध्यान जानु जरूरी देखिन्छ।

हुनत मुस्कानको घटना पश्चात सदनमा समेत मृत्युदण्डको माग भइरहेको छ। तथापी मृत्युदण्डको कानून असम्भव भएकाले अहिले भइरहेको कानूनलाई नै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी सजायमा वृद्धि गर्नुका साथै पीडितले पाउने क्षतिपूर्तिको रकम पीडितले तत्कालै सजिलैसँग पाउने व्यवस्था गर्नु जरूरी देखिन्छ।

साथै पीडकबाट पाउने क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा न्यून आर्थिक श्रोत भएको अवस्थामा राज्यद्धारा नै पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी पीडितको सम्पूर्ण उपचार खर्च, कानूनी सहायतालगायत व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ।

साथै पीडितले सहज न्याय पाउन वर्षौसम्म अदालतको फैसला कुर्नुपर्ने बाध्यतालाई निर्मुल गर्न छिट्टे fast track court गठन गरी सहज न्यायको लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्तै सहज रूपमा न्यूनतम मुल्यमा बजारमा पाइने एसिड बिक्रीलाईसमेत नियन्त्रण गर्नु जरूरी रहेको छ।

सङ्गीता मगरमाथि तेजाब छ्यापिएको घटनापछि न्याय तथा अधिकार संस्थासँग सम्वद्ध अधिवक्ता शशि बस्नेतले एसिडको विक्री नियमन गरिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेकी थिइन्।

त्यो रिटउपर गत असोजमा सर्वोच्चले फैसला पनि सुनायो, तर त्यसको पूर्ण पाठ अझै आइसकेको छैन।

पूर्ण पाठ नआउँदा एसिडको बिक्री नियमन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न सरकार बाध्य भएको छैन।

अहिले पनि खुलेआम एसिड बिक्री भइरहेको छ। सर्वोच्चको आदेश अलि पहिले नै कार्यान्वयन भएको भए ती माजिद आलम र सम्साद मियाँको हातमा सायद यति सजिलै एसिड पर्दैन थियो र आज मुस्कान खातुन एसिडको जलनले छट्पटाइरहेकी हुँदैन थिइन्।

Comments

नयाँ पत्रिका
काठमाडौं प्रेस
महेश क्षितिज
राजेन्द्र पराजुली