नेपालले कहिले फिर्ता लेला भारतबाट कालापानी?(भिडियोसहित)

राज्यबाट उपेक्षित दार्चुलाको कथा–२: 

‘पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार’, नेपालीमा यो उखान अति चर्चित छ। यही उखानको वरिपरि घुमेको छ, नेपालको बिकट जिल्ला दार्चुलामा अवस्थित कालापानीको मुद्दा।

अहिले नेपालका तथाकथित बुद्धिजीवि र केही नेताहरू भारतमा कश्मिरको बिलयलाई लिएर के–के न भयो जसरी बुरूक–बुरूक उफ्रिरहेका छन्। तर, ५७ वर्षदेखि नेपालीहरूको मुटुमा सुईँरो झैं बिझेंको कालापानीको मुद्दालाई लिएर भने मौन छन्।

कहिले काहीँ कालापानीको विषयलाई लिएर मौसमी राजनीति नहुने गरेको होइन। तर, नेपालको अखण्डता र सर्वभौमिकताको विषयमा सबै दलका नेता तथा बुद्धिजीवि ‘तै चुप मै चुप’ को अवस्थामा छन्।

५७ वर्षअघि युद्धका नाममा छिमेकी भारतले जर्बजस्ती ओगटेको कालापानीको भू–भाग नेपालका मै हूँ भन्ने राजनीतिक दलको घोषणा पत्रसमेत अटाउन छोडेको छ। ‘भारतसँग सुरूङ युद्व गर्छु’ भन्ने तत्कालिन माओवादी पार्टी (हाल नेकपा) त झन् बढी समर्पणवादी देखिएको छ।

नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बढी चर्चा हुने कालापानी दार्चुलाको व्यास क्षेत्रमा पर्छ। यहाँ बाह्रैमास चिसो हुन्छ। जसका कारण मानिसहरूको आवागमन न्युन हुने गरेको छ।

नेपाल, भारत र चीनको ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ भएका कारण पनि कालापानीको सामरिक महत्व उच्च छ। सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्वताका चिनियाँ सेनालाई रोक्न भारतले नेपालसँग त्यहाँ अस्थायी क्याम्प बनाउन मन्जुरी मागेको थियो।

तर, युद्व समाप्त भएको ५७ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय सेना कालापानीबाट बाहिरिएका छैनन्। उल्टै उनीहरूले अस्थायी क्याम्पलाई स्थायी र कालापानीको भू–भागलाई आफ्नो कब्जामा पारिसकेका छन्।

दार्चुलावासीहरू अहिले आफ्नै भू–भागमा अन्जान र पराईं बनेका छन्। यो ठाउँमा कुनै पनि नेपालीलाई भारतीय सेनाले न आउन दिन्छ, न जान। २०१७ सालमा नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको सरकारलाई अपदस्त गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री जवहारलाल नेहरुले दरबारलाई सहयोग गरेबापत तत्कालिन राजा महेन्द्रले भारत–चीन युद्वताका भारतीय सेनालाई कालापानीमा बस्न दिएका थिए।

तर, युद्व समाप्त भएपछि न भारतीय सेना कालापानीबाट फर्कियो। न दरबारले नै कडा रवैया देखाउन सक्यो। अहिले भारतले काली नदीको तिरमा बसेको कालापानीको ४ सय किलोमिटर भू–भाग आफ्नो भएको भन्दै उल्टै नेपाललाई चेतावनी दिँदै आएको छ।

कालापानीको विषयमा संसदमा बेला–बेलामा कुरा नउठेको होइन। सर्वप्रथम दार्चुला जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा नियुक्त भएका बहादुरसिंह ऐतवालले संसद भवनमा मुद्दा उठाएका थिए।

२०४६ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि नेकपा एमालेका सांसद स्वर्गीय प्रेमसिंह धामीले पनि सडकदेखि सदनसम्म कालापानीको मुद्दा उठाए। उनकै सक्रियतामा २०५२ सालमा संसदको १२ औं अधिवेशनमार्फत कालापानी राष्ट्रिय मुद्दाको रुपमा स्थापित भयो।

राज्यबाट उपेक्षित दार्चुलाको कथा–१: 

‘तिकंर काण्ड’ र दार्चुलावासीको भविष्य (भिडियोसहित)

नेकपाकै गणेश ठगुन्नाले पनि बेला–बेलामा कालापानीको मुद्दा संसदमा उठाएका छन्। तर, उनको पार्टीले यसलाई चुनावी हत्कण्डाको रुपमा मात्र प्रयोग गरेको देखिन्छ।

पछिल्लो समय कञ्चनपुरका नरबहादुर धामी र दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्र बडुले पनि संसदमा कालापानीको मुद्दा उठाउँदैं आइरहेका छन्। तर, उनीहरूको आवाज संसदमा निकै फितलो देखिन्छ। 

नेपालमा कालापानीको मुद्दा यथावत रहेकै अवस्थामा २ वर्षअघि भारतले चीनसँग व्यापारीक साझेदारी गरेको थियो। यी दुई देशबीच १ जेठ २०७४ मा भएको ४१ बुँदे सम्झौंतामा कालापानीको कुरा त टाढा छोडौं, नेपाल सरकारलाई सुईंको नदिई दुई छिमेकी राष्ट्रले लिपुलेकको विषयमा सम्झौंता गरेका थिए।

४१ बुँदे सम्झौंताअन्तर्गत २८ नम्बरमा कालापानीभन्दा वर रहेको लिपुलेक नाकालाई भारत–चीनबीच व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने छ। 

लिपुलेक भारतद्धारा अतिक्रमित कालापानीभन्दा निकै अगाडि छ। यो ‘जिरो प्वाइन्ट’ र पिलर नम्बर १ को मध्य भागमा अवस्थित खोल्सा हो। भारतीय व्यापारीले कैलाश मानसरोवर जाने बाटोको रुपमा यही ठाउँलाई प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्।

नेपालमा राष्ट्रवादी छवी बनाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय चीन भ्रमणमा लिपुलेक शब्दको उच्चारण पनि गरेनन्। यसले थुप्रै नेपालीको मन कुडिएको थियो।

नेपालमा रहेको कम्युनिष्ट पार्टीले विगतमा कालापानीको मुद्दा जोडतोडका साथ उठाउँदै आइरहेका थिए। हाल नेपालमा बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकार छ। तर पनि कालापानीको मुद्दा ज्यूँका त्यूँ हुनुले स्थानीय दार्चुलावासी मात्र होइन, आम नेपालीलाई पनि यसले निरास तुल्याएको छ। अझ, पछिल्लो समय लिपुलेकको मुद्दा थपिनुले पीडा बढ्नु स्वभाविक हो।

प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण पश्चात विराटनगरस्थित ‘कन्सल्टेन्ट’ कार्यालय हटाउने निर्णय भारतले गरेको थियो। त्यसैले पनि चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेकको विषयमा केही गर्छन कि भन्ने आशा धेरैलाई थियो।

तर, उनी लिपुलेकको कुरा छोडौं, रेलको सपना बोकेर देश फर्किए। एक स्वाभिमानी नेपालीका लागि राष्ट्रियताभन्दा ठूलो कुरा केही हुँदैन। यसमा ओली चुकेको देखिन्छन्।

कालापानीको मुद्दामा राजनीतिक पार्टीमा देखिएको उदासिनताले आम नेपालीको मन खिन्न भएको छ। नेपाली कांग्रेसले १४ वर्ष शासन गरिसकेको छ। तत्कालिन नेकपा एमालेले पनि यति नै समय सत्ताको भोग गर्‍यो। 

तत्कालिन माओवादी पार्टीका नेता लेखराज भट्टले जनयुद्धकै बेला अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘कालापानीमा भारतीय सेनाविरूद्ध जनमुक्ती सेना लगाएर आफ्नो भूमि कब्जा गर्छो।’

खुला राजनीतिमा आएपछि उनी पटक–पटक मन्त्री भइसकेका छन्। उनको पार्टीका शीर्ष नेताहरू तीन पल्ट प्रधानमन्त्री भइसके। उनको कुरा पनि हावादारी भएको छ।

कालापानीको मुद्दामा नेताहरूको टिका टिप्पणीले के प्रमाणित गर्छ भने– सत्ता हातमा नहुँदा खाट्टी राष्ट्रवादी देखिने। सत्ता पाएपछि ‘तै चुप, मै चुप’।

कालापानी मुद्दाले नेपाली जनतामाझ विस्तारै एउटा धारणा बन्न थालेको छ। त्यो के भने– नेपाली नेतासँग न इच्छा शक्ति देखिन्छ, न ल्याकत नै। 

याे पनि पढ्नुहाेस।

लोग्ने विदेशमा बेपत्ता भएपछि बदलिएको कल्पनाको जिन्दगी (भिडियोसहित)

    

Comments

नयाँ पत्रिका
काठमाडौं प्रेस
महेश क्षितिज
राजेन्द्र पराजुली