न प्रचण्ड 'हेग' ल्याइन्छन्, न 'हिरो' हुन्छन्

न प्रचण्ड 'हेग' ल्याइन्छन्, न 'हिरो' हुन्छन्  : एक प्रतिकात्म तस्बिर : ब्रेक एन लिंक्स ग्राफिक्स ।

जनयुद्धकालिन युद्ध अपराधमा दोषी करार गर्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेदरल्याण्ड्सको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउने चर्चा नेपाली मिडियामा नयाँ हैन । फेरि एकपटक यो चर्चा चलेको छ र त्यसलाई तुल दिने काम गरेका छन्- प्रचण्ड स्वयंले । उनले भनेका छन्- हेग पुर्याए हिरो हुन्छु । उनको  यो काउन्टर भनाइसँगै प्रचण्ड र हेग जोडेर नेपाली मिडियामा रंगिबिरंगी शीर्षकमा समाचार/टिप्पणी बनेका छन् । स्वभावत: नेपाली राजनीतिको साउनमा फेरि एकपटक  हेगको हरियो विषय उचालिएको छ ।

माओवादी जनयुद्धमा सामेल भएको भनिएका लेनिन विष्ट नेदरल्याण्ड सरकारको निमन्त्रणामा युरोपेली युनियनको मुख्यालय हेग संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय जेनेभालगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसँग सम्वन्धित  संघ-संस्थाको भ्रमण गरेर नेपाल फर्किएपछि यो विषयले थप चर्चा पाएको हो ।

यो पनि हेर्नुहोस् 

आत्मियता छ र त जीवन सुन्दर छ 

कपिलवस्तुमा निहत्था माओवादीको हत्यामा सामेल भएको आरोप लागेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामाको गिरफ्तारीपछि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा तत्कालिन माओवादी नेताहरुलाई उभ्याउन नेपालमा निकै चलखेल भएपनि संयुक्त राष्ट्रसंघकै मध्यस्थतामा शान्ति प्रकृयाका चरण गुज्रिएको हुनाले प्रचण्डलाई हेग ल्याउने कुरा हरेकपटक हल्ला मात्र हुदैआएको छ । 

रोम महासन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत नरसंहार, युद्ध अपराध र मानवताविरोधी घटनामा सामेल भएका राज्यपक्ष र विद्रोहीपक्ष जोसुकै भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा ल्याएर कारवाही हुनसक्छ । त्यसको निम्ति संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्यको सहभागितामा इटालीको रोममा सन् १९९८मा यौटा अभिसन्धि तयार गरिएको थियो । जसलाई रोम महासन्धि भनिन्छ ।

अनौठो त के छ भने अमेरिका, चीन, भारत, इराक, लिविया, यमन, कतार र इजरायलसहित नेपालले त्यस अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । अभिसन्धि अनुमोदन नगरेको राष्ट्रको कुनै व्यक्तिलाई हेगमा कानूनसम्मत तरीकाले उभ्याउन सकिन्न ।

अभिसन्धी हस्ताक्षर गरेकै कारण छिमेकी सियरा लिओनमा हजारौँ मानिसको नरसंहार गरेका लाइबेरियाका राष्ट्रपति चाल्र्स टेलर अहिले हेगमा ५० वर्षको जेल सजाय काटिरहेका छन् । अभिसन्धि अनुमोदन नगरेपनि राष्ट्रसंघको सदस्य रहेको राष्ट्रको राज्य प्रमुख या विद्रोही कसैले चरम नरसंहार मच्चाएको वा मानवता विरोधी जघन्य अपराध गरेको खण्डमा राष्ट्रसंघबाट अनुमोदन भएमा या सम्बन्धित राष्ट्रले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गुहारेको खण्डमा पनि हेग पुर्याएर कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ ।

यो पनि हेर्नुहोस् 

सालिकको कथा

राष्ट्रसंघकै मातहतमा नेपालको शान्ति प्रकृयाले यत्तिको बाटो अगाडि हिडिसकेको सन्दर्भमा यो पनि सम्भव देखिएन । द्न्द्वकालिन मुद्दा र लेनिन विष्टको युरोप यात्रा संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा द्न्द्वकालिन मुद्दालाई सम्बोधन नै नगर्ने केपी ओली सरकारको प्रमुख कमजोरीको कारण यी सबै कुरा उठिरहेको ठान्छन् एकथरी मानवअधिकारकर्मीहरु । र, यही मुद्दाका कारण धेरै मानवअधिकारकर्मीले काम पनि पाइरहेको सत्य हो ।

सतहमा देखिएजस्तो शान्ति प्रकृयाको क्रममा केही राहत बाँडिएपनि वास्तविक पीडितहरुले न्याय नपाएको कुरा भने सत्य हो । चाहे त्यो राज्य पक्षबाट भएको ज्यादति होस्, चाहे विद्रोही पक्षबाट । अझै पनि शान्तिको आश गरेर बसेको ठूलो नेपाली हिस्सा समाजमा यथावतै छ । पीडित केटाकेटी ठूला भैसके । हिँसामा संलग्न नेताहरु राज्य सञ्चालनमा पुगेका छन् भने सैन्यपीडितको पनि कहीँ कतै सुनुवाइ भएको छैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकारको मुख्यालय हेर्ने जेनेभामा कार्यरत एक अधिकृतका अनुसार संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्न समिति बन्ने, भंग हुने र फेरि बन्ने, बनेकाले पनि केही काम नगर्नेजस्ता आलेटाले गतिविधिका कारण द्न्द्वकालिन मुद्दा समाधान गर्न नेपाल सरकारले देखाएको गतिविधिप्रति राष्ट्रसंघ सन्तुष्ट छैन । युरोपेली युनियन र पश्चिमा देश त यस मामलामा असाध्यै असन्तुष्ट छन् ।

डाभोस सम्मेलनका क्रममा स्विट्जरल्याण्डमा रहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओली सरकारका विरुद्ध स्विट्जरल्याण्ड, नर्वे, युरोपेली युनियनलगायत १२ राष्ट्रले वक्तव्य नै निकालेर संक्रमणकालिन न्यायको सन्दर्भमा नेपालको भूमिकाप्रति असन्तुष्टी जनाएका थिए । ज्यूरिखबाट ओलीले रक्षात्मक हुँदै आफ्नो देशको मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न आव्हान गर्नुपरेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको कार्यक्रममा आएका बेला परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग यस विषयमा प्रश्न गर्दा संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनको पक्षमा काम भैरहेको बताएका थिए । उनको भनाइ थियो, 'हामीले हिजो लडाईं बेला बाहिरको शक्तिलाई स्पेश दिएकै कारण उनीहरुको चलखेल बढेको हो ।'

यो पनि हेर्नुहोस् 

नेपालका विकल झा ओमानमा विमान चालकलाई पढाउँछन्

अष्ट्रेलियाका राजदूत पिटर बडले त नेपालका नेता कुनैपनि बेला समातिन सक्ने भनेर सामाजिक सन्जाल ट्विटरमा लेखकै थिए ।

यसरी पश्चिमा राष्ट्रहरु, युरोपेली युनियनले किरकिर गर्दा पनि किन संक्रमणकालीन न्यायका पक्षमा सरकारले काम गर्दैन त ? जानकारहरु भन्छन्, कुनै पनि सम्भावित खतराबाट जोगिन देउवा र प्रचण्डबीच आफ्ना मान्छे राख्ने खिचातानी छ । प्रचण्डमाथि झुण्डिएको यही तरबारको कारण ओली एकछत्र राज गर्न सकिने गुह्य निक्र्यौलमा पुगेकाले उनले पनि आफ्ना मान्छे राख्न खोज्ने नै भए । नेताहरुका आफ्ना स्वार्थका कारण अपुरो रहेको सत्य निरुपण आयोग निष्कृय रहँदा पश्चिमले खेल्न पाएको हो र हेगको हल्ला चर्किएको हो ।

यसै सन्दर्भमा नेदरल्याण्ड सरकारले एककदम अगाडि बढेर बाल सैनिकहरुको संस्थाका अगुवा लेनिन विष्टलाई हेग घुमायो । उनी संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय जेनेभा आए । आफूहरु अन्यायमा परेको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाए । त्यसैगरी युरोपेली युनियनको मुख्यालय ब्रसेल्स गए । त्यसै गरे । विष्टको भ्रमणलाई प्रमुख समाचारमा ब्रेक एण्ड लिँक्सले प्रकाशित गरेपछि फैलिएको उनको चर्चा ऋषि धमलाको रिपोर्टस् क्लबमा पुगेर चर्चित भएको छ । उनी मानवअधिकार सम्बन्धी मुद्धाहरुका कार्यक्रम र नेपाली मिडियामा छाइरहेका देखिन्छन् ।

उसबेला समाचार लेख्ने ब्रेक एण्ड लिँक्सले जेनेभामा भेट गर्दा उनी निकै व्यस्त थिए । नेदरल्याण्ड सरकारले व्यवस्था गरेका वकिलहरुले उनको कार्यक्रमको बन्दोबस्त मिलाइरहेका थिए । हातमा नेदरल्याण्ड सरकारले दिएको चौबिसै घण्टा अनलाइन चल्ने आधुनिक मोबाइल थियो । उनी हेगमै रहेको बेला वर्षमान पुन बेल्जियम हुँदै अमेरिका पुगेका थिए । लेनिनले यो पँक्तिकारसँग भने, वर्षमान दाइले फोन गरेर भेटौँ भाइ भन्नुभयो । यसरी हुँदैन बसेर सल्लाह गरौँ भन्नुभएको छ । मेरो प्रचण्डसँग पनि सोझै सम्पर्क हुन्छ । उहाँले पनि बसेर कुरा गरौँ भन्नुभएको छ ।'

यदि नेताहरुसँग सम्पर्क छ भने उतै सुल्झाए हुन्न ? हेग नै ल्याउने कुरा किन गर्नुपर्यो त ? भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो- 'हामीले भोगेका पीडा भोलिको बालबालिकाले भोग्नु नपरोस् । पढ्ने उमेरमा हामीले झैँ बन्दुक बोक्न नपरोस् भन्ने आशय पनि हो । कहीँ कतै बालबालिकाको हक छिन्ने काम नहोस् । प्रचण्ड हेग आउन् नआउन् यो चेतना फैलाउनु पनि हाम्रो उद्देश्य हो । विप्लवहरुको लडाइँ अघि बढ्ने देखिएको छ, त्यहाँ पनि केटाकेटी प्रयोग नहुन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार सम्बन्धी हेर्ने मुख्यालयमा कार्यरत एक अधिकृत प्रचण्डलाई तत्काले हेग ल्याइने कुनै सम्भावना नभएको बताउँछन् । जनयुद्धकालिन समयका पीडितले न्याय नपाउने हो भने झगडा बढ्दै जाने सम्भावना भने उनी देख्छन् ।

तत्कालै नेपाल सरकारले सकृयता देखाएर पीडितलाई न्याय दिलाउन पहल गर्ने हो भने समस्या सुल्झिन सक्छ । तर सरकार उदासिन रहँदा पश्चिमाहरुको असन्तुष्टि भने बढ्दै जाने देखिन्छ । बाहिरबाट हेर्दा नेपालको शान्ति प्रकृयामा निकै सहयोगी देखिएपनि युरोपेली युनियन र पश्चिमी शक्ति नेपालमा आफ्नो भूमिका खोजिरहेका हुन्छन् । त्यसको मुख्य तात्पर्य रणनीतिक रुपमा नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बनाइराख्ने चाहना नै हो । जसरी छिमेकी चीनको साम्यवादी व्यवस्थाविरुद्ध अमेरिकी मोर्चाबन्दी दीर्घकालीन रणनीतिको एउटा पाटो हो ।

बेलैमा निदान नखोजे विषय बढ्दै जाला तर प्रचण्ड हेग आउने सम्भावना भने छैन ।

Comments